MP Farmer Id Kaise Banaye : नमस्कार दोस्तों आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको फार्मर आईडी से संबंधित जानकारी देने वाले हैं सभी किसान भाइयों को इस जानकारी को जानना बेहद जरूरी है क्योंकि फॉर्म ईद का क्या लाभ है और फार्मर आईडी कैसे बनाएं किस प्रकार इस योजना का लाभ सरकार के द्वारा दिया जाएगा लिए जानते हैं फार्मर आईडी की संपूर्ण जानकारी।
भोपाल : मध्यप्रदेश राज्य में फार्मर आईडी बनाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार राज्यों को इंसेंटिव दे रही है इसमें प्रति कैंप 15000 रुपए तक दिए जा रहे हैं इसलिए फार्मर आईडी किसान भाइयों को अवश्य बनवानी चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार इस योजना पर पैसा खर्च कर रही है राज्य सरकार को प्रति फार्मर आईडी बनाने के ₹10 दिए जा रहे हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकार को किसान पहचान पत्र बनाने के लिए कैंप लगाने को कहा है। और प्रति किसान आईडी बनाने पर राज्य सरकार को ₹10 दिए जा रहे हैं इसलिए राज्य सरकार जगह-जगह पर कैंप लगा रही है।
किसान आईडी या Farmer Id क्या है?
किसान आईडी या फार्मर आईडी एक डिजिटल पहचान है जो राज्य के सभी किसान जिनके पास जमीन है उसके रिकॉर्ड के लिए जारी की गई है। इसके अलावा इस आईडी में डेमोग्राफी, बोई गई फसल और जमीन के मलिकाना हक जैसी जानकारी भी शामिल रहेगी। किसान आईडी के माध्यम से बनाए गए डेटाबेस में किसान को रजिस्ट्री के रूप में जाना जाएगा। यही वजह है कि केंद्र सरकार इस किसान आईडी पर जोर दे रही है। और राज्य सरकारों को कह रही है की जगह-जगह पर कैंप लगाकर फार्मर आईडी बनाएं।
Farmer Id बनाने के लिए जरूरी कागजात
किसान आईडी बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी
- किसान का आधार कार्ड
- जमीन की किताब
- बैंक पासबुक
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- जमीन की नकल
- फसल का नाम
- बौंनी का समय
किसान पहचान पत्र या फार्मर आईडी का काम तेजी से चल रहा है, इसे राजस्व महाअभियान 3.0 में शामिल किया गया है फार्मर आईडी जेनरेट करने की कार्रवाई अभियान के रूप में चलाई जा रही है। राज्य में जगह-जगह कैंप लगाए जा रहे हैं भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने आदेश दिए हैं की सभी किसान भाई अपना फार्मर आईडी या किसान पहचान पत्र अवश्य बनवाएं।
केन्द्र सरकार ने आदेश जारी किया
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 27 नवंबर 2024 को फार्मर आईडी के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को एक पत्र भेजा है। इसके बाद राज्य सरकार को आयुक्त भू अभिलेख ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को इस संबंध में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें मध्य प्रदेश राज्य में 87 लाख 90000 किसानों की फार्मर आईडी जेनरेट होना शेष है। जबकि अकेले भोपाल में करीब 65000 किसानों की फार्मर आईडी जेनरेट होनी है। आयुक्त भू अभिलेख अनुभा श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि फार्मर आईडी बनाने के लिए राज्यों को इंसेंटिव के लिए भारत सरकार द्वारा स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट स्कीम घोषित की गई है।
भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रति कैंप ₹15000 की राशि तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी इसकी प्रक्रिया भी केंद्र सरकार के निर्देश में चलाई गई है। मध्य प्रदेश राज्य में फॉर्मल आईडी बनाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को इंसेंटिव देगी जिसमें प्रति कैंप ₹15000 तक दिए जाएंगे इसमें गांव में कलक्टर से पीएम किसान डेटाबेस अनुसार कम से कम 50 फीसदी किसानों को रजिस्टर करना होगा।
- पहली किस्त -5000 रूपए (15% किसान आईडी जेनरेट होने के बाद)
- दूसरी किस्त – 5000 रूपए ( अगली 15% किसान आईडी जेनरेट होने के बाद)
- तीसरी किस्त – 50000श रुपए ( अगली 20% फार्मर आईडी जेनरेट होने के बाद)
( Farmer ID Card )किसान पहचान पत्र कैसे बनाएं
फार्मर आईडी बनाने के लिए किसान को खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा रजिस्ट्रेशन में गांव के पटवारी से किसान संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन किसान पहचान पत्र बनवाना है इसके लिए ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से भी फार्मर आईडी जेनरेट कर सकते हैं।
MP Farmer Id Kaise Banaye 2025
- Agristack योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- ओटीपी दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें।
- इसके बाद आपको नया अकाउंट बनाना होगा।
- अकाउंट बनने के बाद आपकी फॉर्मल आईडी जेनरेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- इस प्रकार किसान आईडी या फार्मर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
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